New Delhi: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा हाल ही में अधिसूचित किए गए नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक वर्ष 2012 में लागू पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और UGC को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया है. अदालत ने केंद्र सरकार को 19 मार्च तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है, जबकि मामले की अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती, तो इसके परिणाम “भयावह” हो सकते थे. कोर्ट की इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि नए नियमों को लेकर गंभीर संवैधानिक और प्रशासनिक सवाल खड़े हुए हैं. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि UGC के नए नियम न केवल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर डालते हैं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता भी पैदा कर सकते हैं.
नए नियमों के खिलाफ दायर याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि इन प्रावधानों को लागू करने से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया, शैक्षणिक मानकों और उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बिना व्यापक परामर्श के नियमों में बदलाव किया गया, जिससे कई राज्य सरकारें और विश्वविद्यालय असहमति जता रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल किसी भी अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों को सुनना उचित समझा है. अदालत ने यह भी संकेत दिया कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में किसी भी प्रकार के बदलाव से पहले संतुलन और सावधानी बेहद जरूरी है.
अब सभी की निगाहें 19 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं, जब केंद्र सरकार और UGC अपना पक्ष रखेंगे. तब तक, देशभर के विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में 2012 के UGC नियम ही लागू रहेंगे.
