New Delhi: जेलों में बंद महिला कैदियों और उनके साथ रहने वाले बच्चों के मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने महिला कैदियों की विशिष्ट जरूरतों और उनके साथ रहने वाले बच्चों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए नौ केंद्रीय मंत्रालयों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को विस्तृत एडवाइजरी जारी की है।
NHRC ने इस एडवाइजरी के जरिए महिला कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जेलों में उनके लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, प्रशासकों तथा पुलिस महानिदेशकों (DGP) को अपनी सिफारिशों पर प्रभावी कार्रवाई करने को कहा है।
आयोग ने संबंधित अधिकारियों से एडवाइजरी में दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की प्रगति रिपोर्ट दो महीने के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस पहल का उद्देश्य जेलों में बंद महिलाओं और उनके साथ रहने वाले बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना तथा उनकी जरूरतों के अनुरूप बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
NHRC की इस पहल को जेलों में महिला कैदियों की स्थिति में सुधार और बच्चों के हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब संबंधित विभागों और राज्य सरकारों की कार्रवाई पर आयोग की नजर रहेगी।
