सभी थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए 1.17 करोड़ रुपये मंजूर, गोड्डा में बनेगा नया पशु आहार कारखाना; 263 प्रखंडों में लगाए जाएंगे 7,890 चापाकल
Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 62 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के प्रशासनिक ढांचे, पुलिस व्यवस्था, पेयजलापूर्ति, पशुपालन, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े कई फैसले लिए गए। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा के षष्ठम सत्र के क्रम में 25 और 26 नवंबर को विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। विशेष सत्र में एमएमडीआर (MMDR) और एसआईआर (SIR) से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
सभी थानों में लगेंगे CCTV कैमरे
कैबिनेट ने राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1,17,52,800 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इससे थानों की गतिविधियों की निगरानी और पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा सरकारी सेवकों को विदेश यात्रा की अनुमति देने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
गोड्डा में 51.49 करोड़ की लागत से बनेगा पशु आहार कारखाना
झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गोड्डा में प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाला नया पशु आहार कारखाना स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 51 करोड़ 49 लाख रुपये की परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
इस परियोजना से पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और पशुपालकों को पशु आहार की उपलब्धता बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
263 प्रखंडों में लगेंगे 7,890 चापाकल
राज्य में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में 263 प्रखंडों में 7,890 चापाकल लगाने की योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 96 करोड़ 54 लाख 70 हजार 810 रुपये की योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने और गर्मी के मौसम में होने वाली पानी की किल्लत को कम करने के लिहाज से इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन, अनुसंधान और तकनीकी परामर्श के लिए विषय विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके लिए झारखंड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्यप्रणाली नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
इसके साथ ही राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 तथा झारखंड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2026 के गठन को भी स्वीकृति दी गई।
अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट की बैठक में विकसित भारत-जी राम जी योजना के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कर्मियों के मासिक मानदेय में संशोधन को मंजूरी दी गई।
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
इसके अलावा मयूराक्षी उप-बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे तथा मयूराक्षी उप-बेसिन में मसानजोर बांध और दामोदर उप-बेसिन में तेनुघाट बांध के संयुक्त नियंत्रण की व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इस संबंध में झारखंड और पश्चिम बंगाल के बीच निष्पादित किए जाने वाले एकरारनामा के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
