पोस्टर जारी कर आर-पार की लड़ाई का ऐलान, बिल वापस नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी
Ranchi : खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2026 के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने के संकेत दिए हैं। पार्टी की ओर से पोस्टर जारी कर विधेयक को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया, तो जन-जागरण अभियान से लेकर चरणबद्ध आंदोलन और आर्थिक नाकेबंदी तक की जाएगी।
JMM के जारी पोस्टर में “खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ उलगुलान होगा” का नारा प्रमुखता से दिया गया है। इसके जरिए पार्टी ने झारखंड के खनिज संसाधनों और राज्य के अधिकारों से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र के खिलाफ व्यापक आंदोलन की तैयारी का संकेत दिया है।
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जन-जागरण से आर्थिक नाकेबंदी तक
पार्टी के पोस्टर में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की बात कही गई है। शुरुआत जन-जागरण से करने के बाद आंदोलन को व्यापक रूप देने और जरूरत पड़ने पर आर्थिक नाकेबंदी तक ले जाने की चेतावनी दी गई है। इससे आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति में इस मुद्दे पर टकराव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।
खनिज अधिकार बना सियासी मुद्दा
झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है। ऐसे में खान एवं खनिज से जुड़े किसी भी केंद्रीय कानून को लेकर राज्य में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज होना स्वाभाविक है। JMM ने विधेयक को झारखंड के हितों और खनिज अधिकारों से जोड़ते हुए विरोध का रुख अपनाया है।
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पोस्टर जारी होने के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि JMM आंदोलन की अगली रणनीति क्या तय करता है और केंद्र सरकार के खिलाफ इस अभियान को किस स्तर तक ले जाया जाता है। यदि पार्टी अपने घोषित कार्यक्रम के तहत आगे बढ़ती है, तो खनिज अधिकारों का मुद्दा झारखंड में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक आंदोलन बन सकता है।
